(१) दफा ३१ बमोजिम हुने आकस्मिक निरीक्षण वा नियमित रूपमा हुने अनुगमनको सूचना त्यस्तो निरीक्षण वा अनुगमन नहुँदै चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई विभागीय कारबाही हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यमा संलग्न गराइएका उपभोक्ता संघ संस्थाबाट वा अन्य व्यक्तिबाट सूचना चुहावट भएमा त्यस्तो व्यक्ति, प्रतिनिधि वा संस्थालाई विभागको महानिर्देशकले बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ र त्यस्तो संस्थालाई तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा समावेश गरिनेछ ।